US Visa: ट्रंप सरकार ने बढ़ाई स्वास्थ्य संबंधी कड़ी,मोटापे और डायबिटीज़ वाले प्रवासियों को नहीं मिलेगी US में एंट्री!
अब वीजा अधिकारी आवेदकों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए वीजा अस्वीकृत कर सकते हैं।
US Visa Policy: अमेरिका की वीज़ा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे विदेशियों के लिए अमेरिकी सपनों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन की नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मोटापे, डायबिटीज, हृदय रोग या किसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है, तो अमेरिका उसका वीज़ा आवेदन खारिज कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में रहने वाले लोग सरकार पर मेडिकल खर्च का अतिरिक्त बोझ न डालें। (Immigrants with health conditions may be denied visas under new Trump administration guidance news in hindi)
सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने दूतावासों और कांसुलेट्स को निर्देश दिया है कि वीज़ा आवेदकों की स्वास्थ्य स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
वीजा के नए नियम
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह अमेरिका में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रह सकता है, तो उसे “पब्लिक चार्ज” यानी सार्वजनिक बोझ माना जा सकता है। इस नियम में केवल वीज़ा आवेदक ही नहीं, बल्कि उनके बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता जैसी आश्रितों की स्वास्थ्य स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, पहले भी वीज़ा आवेदन में स्वास्थ्य जांच होती थी, लेकिन नए आदेश से वीज़ा अधिकारियों को अधिक अधिकार मिल गए हैं। अब वे आवेदक के स्वास्थ्य खर्च और संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए वीज़ा आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कार्डियोवैस्कुलर रोग, श्वसन रोग, कैंसर, मेटाबॉलिक रोग, न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही मोटापा भी गंभीर माना जाएगा, क्योंकि यह उच्च रक्तचाप और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।
इस नई नीति का उद्देश्य अमेरिका में इमिग्रेशन को और सख्त बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में व्हाइट हाउस ने विदेशियों की संख्या कम की, शरणार्थियों के अमेरिका आने पर रोक लगाई और वीज़ा की विभिन्न श्रेणियों के नियमों को कड़ा किया। इसके अलावा, अस्थायी वीज़ा जैसे एच-1बी वीज़ा, छात्रों और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं।
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