प्रियंका गांधी ने देश में ओबीसी, एससी और एसटी के साथ न्याय करने के लिए जाति जनगणना की मांग की

Priyanka Gandhi demands caste census to do justice to OBC, SC and ST in the country

मंडला (मप्र) : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने एससी एसटी तथा ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना की मांग की और मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के 18 साल के शासनकाल में 250 घोटाले हुए हैं। प्रियंका ने कहा कि हाल ही में बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराई है और यह पता चला है कि वहां की आबादी में 84 प्रतिशत लोग ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के हैं, लेकिन नौकरियों में उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी सही संख्या जानने और उनके साथ न्याय करने के लिए देश में जाति जनगणना कराई जानी चाहिए।कांग्रेस नेता बृहस्पतिवार को प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंडला जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने मप्र में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के कार्यान्वयन सहित कई ‘ गारंटियों’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि न केवल कक्षा एक से कक्षा 12 वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को 500 रुपये, कक्षा आठ से दस तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपये और कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अपने 18 साल के शासन के दौरान भाजपा ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है और पार्टी केवल चुनावों के दौरान लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा करके उन्हें याद करती है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि लगभग 225 महीनों से भाजपा शासित राज्य में व्यापमं, मिड-डे मील और छात्रवृत्ति समेत 250 घोटाले हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वह कुछ हद तक उनसे मिलती जुलती हैं और इसलिए, उन्हें लोगों, खासकर आदिवासी आबादी के लिए अधिक जिम्मेदार होना होगा। प्रियंका ने कहा कि मध्यप्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कई गारंटियों को लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में ओपीएस, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता, किसानों की ऋण माफी योजना, प्रति कनेक्शन 100 यूनिट बिजली मुफ्त और आधी कीमत पर 200 यूनिट, किसानों को कृषि कार्य के लिए पांच एचपी तक मुफ्त बिजली कनेक्शन, दिया जाएगा तथा जाति जनगणना भी करवाई जाएगी।.