'CAA को वापस लेना असंभव, कभी रद्द नहीं होगा यह कानून', अमित शाह ने विपक्षों को दिया जवाब
अमित शाह ने बयान दिया कि CAA कानून को रद्द करना असंभव है. ये संवैधानिक कानून है.
Home Minister Amit Shah Says 'It is impossible to take back CAA' News In Hindi: CAA लागू होने के बाद देशभर में राजनीति काफी गरमा गई है. कई राजनीतिक दल इस कानून का समर्थन कर रहे हैं. तो कुछ राजनीतिक दल इस कानून के खिलाफ हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. वहीं विपक्षी दलों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन ने कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस कानून को रद्द कर देंगे.
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून का विरोध कर रहे नेताओं को जवाबी जवाब दिया है. अमित शाह ने बयान दिया कि CAA कानून को रद्द करना असंभव है. ये संवैधानिक कानून है और यह कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे।
हमने चुनाव घोषणा पत्र में सीएए को लेकर वादा किया था. CAA कोई नागरिकता कानून नहीं है. बीजेपी के लिए CAA कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वह पत्थर की लकीर है.
विभाजन धर्म के आधार पर किया गया और धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को आश्रय मिलेगा। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर फर्जी राजनीति कर रहे हैं. क्योंकि उसे वोट बैंक को मजबूत करना है. कोविड के कारण सीएए के कार्यान्वयन में देरी हुई है। पीड़ितों को नागरिकता देना हमारी जिम्मेदारी है. पाकिस्तानी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है. मोदी सरकार हर गारंटी पूरी करेगी. शरणार्थियों को न्याय दिलाने के लिए सीएए कानून लाया गया है.
जब अमित शाह से पूछा गया कि विपक्ष यह दावा कर रहे हैं कि 2024 में इंडिया एलायंस सत्ता में आएगी और फिर सीएए को रद्द कर देगी. इसपर उन्होंने कहा कि "यहां तक कि इंडिया एलायंस भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए बीजेपी द्वारा लाया गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है.' हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे।"
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