One Nation-One Election पर कोविन्द कमेटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी अपनी रिपोर्ट, जानें कब से लागू होगा यह नियम?
पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी।
Ram Nath Kovind Committee Report On One Nation-One Election News In Hindi: वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने गुरुवार (14 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी।
इसमें कहा गया है कि यह रिपोर्ट दो सितंबर 2023 को समिति गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति को अपनी राय दी. जिनमें से 32 वोट पक्ष में और 15 वोट विपक्ष में पड़े.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और "इंडिया जो कि भारत है" की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट में पैनल ने सुझाव दिया है कि
- सबसे पहले एक साथ चुनाव के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 के अंत तक बढ़ाया जा सकता है.
-हंग हाउस, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
- पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं.
- चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा।
-कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है।
बता दें कि पिछले साल 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में आयोजित की गई थी।
इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को समिति का विशेष सदस्य बनाया गया है. 'एक देश एक चुनाव' को लागू करने के लिए कई का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर सभी दल विधि आयोग के प्रस्ताव पर सहमत हो गए तो इसे 2029 से ही लागू कर दिया जाएगा. साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो सकते हैं.
(For more news apart from Ram Nath Kovind Committee submitted 18,626 pages report to President Murmu on One Nation-One Election, stay tuned to Rozana Spokesman)