Rahul Gandhi का PM मोदी पर हम.ला: "भारत उत्तर कोरिया नहीं, जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो लोकतंत्र मर जाता है"
'शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है तथा सवाल पूछने से लोकतंत्र मजबूत होता है।'-राहुल गांधी
Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि असहमति को अपराध बना दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह समझना चाहिए कि भारत उत्तर कोरिया नहीं है। जब सत्ता स्वयं को राष्ट्र समझने लगे, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कोई अपराध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है, और सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करता है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि आज भारत में ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ के शासन में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा “अपराध” माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे उस दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि सोचिए, कोई भी मुद्दा हो, अगर आप संवैधानिक तरीके से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमा और जेल लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, लेकिन उनका जवाब लाठियों के रूप में मिला। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, तो न्याय की मांग को व्यवस्था ने “असुविधा” मानकर रोक दिया। उन्होंने कहा, ‘‘युवा कांग्रेस ने देश के हित के विपरीत व्यापार समझौतों का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें ‘‘देशविरोधी’’ कहकर गिरफ्तार किया गया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए, तो उनकी पर्यावरण संबंधी चिंता को भी ‘राजनीति’ बताकर दबा दिया गया।’’
राहुल गांधी ने दावा किया कि जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, तो उन्हें देशविरोधी करार दिया गया और संवाद का माध्यम केवल आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां बना दी गईं। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन के हक के लिए खड़े हुए, तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, जैसे अपने अधिकारों की मांग करना अपराध हो।
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