Farming News: सरकार किसानों द्वारा उत्पादित सभी मसूर, उड़द, अरहर दाल खरीदेगी: कृषि मंत्री
मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों से एमएसपी के तहत सबसे अधिक खरीद की है।
Farming News: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार किसानों से अरहर, उड़द और मसूर दाल का पूरा उत्पादन खरीदेगी।
उन्होंने कहा, ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस पर किसानों को अपना पंजीकरण कराना होगा, सरकार खरीद करेगी।
चौहान ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, "सरकार किसानों द्वारा उत्पादित सभी अरहर, उड़द और मसूर दाल की खरीद करेगी।"
मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों से एमएसपी के तहत सबसे अधिक खरीद की है।
पिछली यूपीए सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए चौहान ने कहा कि 2003-2004 और 2013-14 के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत केवल 45 करोड़ मीट्रिक टन की खरीद की गई थी।
जबकि मौजूदा एनडीए सरकार ने 2014-15 से 2023-24 के बीच कुल 69.18 करोड़ मीट्रिक टन की खरीद की है. उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वामीनाथन कमेटी ने किसानों को उनकी लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने की सिफारिश की थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ही इसे नजरअंदाज कर दिया.
पिछली मनमोहन सिंह सरकार का कैबिनेट नोट पेश करते हुए चौहान ने कहा कि उसने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया था कि एमएसपी और उत्पादन लागत के बीच यांत्रिक संबंध बाजार को विकृत कर देगा।
द्रमुक के एम शनमुगम ने मांग की कि चाय और कॉफी उत्पादकों को एमएसपी के तहत लाया जाए क्योंकि उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, "यह लंबे समय से लंबित मांग है कि चाय और कॉफी को आवश्यक वस्तुओं में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए कोई एमएसपी नहीं है। बागान मालिक इसकी मांग कर रहे हैं।"
इस पर, चौहान ने कहा कि एमएसपी 23 फसलों पर दिया जाता है और चाय और कॉफी का प्रबंधन वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है, जिसे उनके सहयोगी पीयूष गोयल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
द्रमुक सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे की सराहना करते हुए, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विभागों के आवंटन के बाद, उन्होंने गोयल को फोन किया था और कहा था कि उनके मंत्रालय में कुछ बोर्ड और उद्यम हैं जो सीधे किसानों से संबंधित हैं।
धनखड़ ने कहा, ''अगर कोई सदस्य चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, एपीडा आदि के बारे में पूछता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा और आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने देखा है कि पिछले कुछ समय में चाय में कोई मूल्यवर्धन नहीं किया गया है।
सभापति ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कृषि और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एक साथ आएंगे और शनमुगम द्वारा उठाए गए पूरक प्रश्न पर उठाए गए कदमों के साथ अगले सत्र में सदन में वापस आएंगे।
(For More News Apart from Government will buy all masoor, urad, arhar dal produced by farmers: Agriculture Minister, Stay Tuned To Rozana Spokesman)