दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से नशे की लत से निपटने के प्रयास जारी रखने को कहा

याचिका में देशभर में नशा मुक्ति केंद्रों के विनियमन या उनके प्रबंधन का अनुरोध किया गया है।

न्यायाधीश प्रोटोकॉल का इस्तेमाल दूसरों को असुविधा पहुंचाने के लिए न करें : सीजेआई

सीजेआई ने अपने पत्र में हाल की एक घटना पर नाखुशी जताई,..

उन्होंने कहा था, ‘‘मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है… इसके दोषियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता।’’

साक्षी मलिक ने कहा, "मुझे 3-4 दिन पहले सरकार से फोन आया था कि..

फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

भारत की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग 94 रही है जो टीम ने 1996 में हासिल की थी।

राज्यसभा में सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराने को तैयार हो गई लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा।

अदालत ने डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली।

पीठ ने कहा, ‘‘यह पाया गया कि इस तरह के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है।’’

उन्होंने कहा, “ ये वीडियो न सिर्फ भयानक है, बल्कि दिल दहला देने वाला है।