केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई नियंत्रण करने पर विफल : उमेश सिंह कुशवाहा

Central government failed to control unemployment and inflation: Umesh Singh Kushwaha

पटना, (संवाददाता) : जनता दल (यूनाईटेड) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने केंद्र सरकार की विफलता एवं केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी, महंगाई नियंत्रण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने में पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है।

ऐसी स्थिति में भारत की जनता का इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भ्रष्टाचार जैसे मामलों को उठाकर अपनी राजनीतिक विरोधियों को बदनाम एवं प्रताड़ित कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष ने बतलाया की जहां तक जनता दल (यूनाईटेड) कारपोरेशन है.  हमारी पार्टी प्रारंभ से ही क्राइम करप्शन एवं कम्युनलिज्म के विरुद्ध जीरो टाॅलरेंस की नीति पर कठोर रूप से कायम है परंतु हमारी आपत्ति केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग कर विपक्षी दलों के नेताओं को बेवजह परेशान करने से है।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्य करती है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में यह मत व्यक्त किया था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के धारा 5 के तहत केंद्र के राज्य में सीबीआई जांच कराने का तो अधिकार है लेकिन यह तब तक मंजूर नहीं किया जा सकता है.  जब तक राज्य इस पर हामी नहीं भरता है इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के धारा 6 के तहत राज्यों को अपने इलाके में जांच की इजाजत देने या ना देने का अधिकार है .

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि यह प्रावधान संविधान के संघीय ढांचे के अनुरूप है एवं भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को निरूपित करता है परंतु केंद्र सरकार राजनीतिक हित साधने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश का खुलेआम उल्लंघन कर संघीय ढांचे एवं संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करने का प्रयास करती है जो दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश अध्यक्ष ने सीबीआई के पारदर्शिता बनाए रखने हेतु एल पी सिंह कमिटी, प्रशासनिक सुधार आयोग, एवं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के प्रतिवेदन के अनुरूप स्पष्ट विधान के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राजनीतिक उद्देश्यों से सीबीआई, ईडी जैसे सम्मानित संस्थाओं के छवि को धूमिल होने से रोका जा सके।

प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की उन्होंने यह कहा कि ईडी की स्थापना विदेशी मुद्रा के नियमन के उद्देश्य किए गए थे बाद मे भारतीय संसद ने Prohibition of Money Laundering Act 2002 पारित किया एवं इस मामले में भी जांच के अधिकार ईडी को दे दिए गए बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने मनी लांड्रिंग एक्ट को संशोधित कर इस अधिनियम में Proceeds of Crime  शब्द जोड़ दिया जिसके तहत क्रिमिनल एक्टिविटी की अस्पष्ट एवं जटिल रूप से परिभाषित किया गया इसी का लाभ उठाकर बीजेपी अपने विरोधियों एवं विपक्षी दलों के नेताओं को फसाने के लिए करती है जो दुर्भाग्यपूर्ण है इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। भारत की जनता बीजेपी के इस कुटिल चाल को समझ रही है . इसका परिणाम बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतने होंगे।