भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प है केंद्रीय बजट : रविशंकर प्रसाद
उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रूपये किया गया है।
पटना: पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि बिहार के विकास के लिए भाजपा दलीय भावना से उठकर बात करती है। उन्होंने हाल के दिनों में संसद में पेश केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरीबों, वंचितों, किसानों के विकास के साथ ही भारत को एक विकसित देश बनाने का इस बजट में संकल्प है।
पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि यह बजट एक पूर्ण विकसित भारत के लिए एक प्रभावी 'रोडमैप' है जहाँ विकास का लाभ हर क्षेत्र, हर वर्ग और विशेष रूप से नौजवान, किसान, महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसुचित जाति और जनजाति को मिले।
उन्होंने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न अन्तराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत का विकास दर 7 प्रतिशत होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि इन चुनौतियों के बावजूद कोई भूखा ना रहे, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन का लाभ मिलता रहेगा जिसपर दो लाख करोड़ का व्यय होगा। अमृत काल में तकनीकी पर आधारित और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प के साथ नये अवसर का निर्माण, आर्थिक विकास, गरीब कल्याण, सक्षम भारत इस बजट की परिकल्पना है।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के रूप में 81 लाख स्वयंसेवी महिला समूह को बड़े अवसर प्रदान करने के लिए गम्भीर प्रयास किये जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन क्षेत्र का विकास और हरित विकास, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।
उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रूपये किया गया है।
युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरित कोष की स्थापना का निर्माण भी एक सराहनीय कदम है जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नैचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी जिसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे।
छह हजार करोड़ रूपये के फन्ड से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना मछुआरे, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को और सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे बिहार को भी काफी लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को काफी लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टैक्स के मामलों में टैक्स का हस्तांतरण में बिहार को काफी लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि 2014 से फरवरी 2023 के बीच में 5.80 लाख करोड़ बिहार को टैक्स हस्तांतरण के
रूप में दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2023-2024 के बजट में 102,737 करोड़ बिहार के लिए बजट में केंद्रीय करों के लिए हस्तांतरित राशि का प्रावधान है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 22-23 में यह राशि 81,277 करोड़ थी। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 6.82 लाख करोड़ मिला है जो आज तक की सबसे अधिक राशि है।
उन्होंने यह भी बताया कि यूपीए सरकार में 2009-2014 के कालखंड में टैक्स हस्तांतरण 1.36 लाख करोड़ था, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के पांच वर्ष 2014-2019 कार्यकाल में 2.80 लाख करोड़ हो गया। यह इस बात का संकेत है की नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति ग्रांट्स इन एड में भी है। 2009-2014 यूपीए-2 सरकार में भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में बिहार को 50,008 करोड़ रुपए मिले जो नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल 2014-2019 में बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपया हो गया, जो लगभग दुगुने के बराबर है।
2023-2024 वित्तीय वर्ष में बिहार को ग्रांट्स इन एड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं 60 हजार करोड़ प्राप्त होने के संभावना है।
भाजपा नेता ने कहा कि मई 2014 से फरवरी 2023 के बीच 2.80 लाख करोड़ रुपए विभिन्न भारत सरकार के योजनाओं में ग्रांट्स इन एड में दिए गए है और वितीय वर्ष 2023 2024 के उपरोक्त 60 हजार करोड़ की राशि जोड़ने के बाद 10 वर्षों में बिहार को 3.4 लाख करोड़ ग्रांट्स इन एड में मिलेंगे।
स्पष्ट है की यूपीए सरकार के तुलना में बिहार का केंद्रीय करों में टैक्स की राशि आवंटन और केंद्रीय योजनाओं में ग्रांट्स इन एड दोनों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-2024 में इंट्रेस्ट फ्री लोन 50 वर्षों के लिए एक साल और बढ़ाई गई है जिसका लाभ भी बिहार को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे के ढांचागत विकास के लिए वर्ष 2023-2024 में बिहार के लिए 8505 करोड़ रुपए दिए गया है इसके अंतर्गत वंदे भारत ट्रेन बिहार से चलेगी।
बिहार में 36 नए रेलवे लाइन आरंभ होंगे।
बिहार में 87 स्टेशन का विकास होगा और 18 अमृत स्टेशन भी विशेष रूप से विकसित किए जायेंगे 2014 से बिहार में रेलवे के द्वारा 383 फ्लाई ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। 7 स्टेशन को और विकसित बनाने के लिए टेक्नो इकोनॉमी फिजिबिलिटी स्टडी आरंभ हो चुकी है। ये स्टेशन है बरौनी, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, भागलपुर, छपरा हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में अभूतपूर्व काम किया है अप्रैल 2014 में ये 4467 किलोमीटर था वो जनवरी 2023 में बढ़कर 5969 किलोमीटर हो गया है। अर्थात 33 प्रतिशत की वृद्धि है।
उन्होंने बताया कि जहां यूपीए सरकार में 6-7 प्रतिदिन किलोमीटर बनती थी वही ये लगभग 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनती है। बिहार में राजमार्ग पर व्यय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पूर्ण हुए और जारी योजनाओं में 2014 से 2022 के बीच में 72,120 करोड़ रुपये लागत का काम हो रहा है।
इन योजनाओं में 20,485 करोड़ रुपये जिसकी लंबाई 2,287 किलोमीटर है, वह पूरी इसके अतिरिक्त 51,635 करोड़ की योजनाएं लंबाई 2,796 किलोमीटर पर काम चल रहा है। आने वाली योजनाओं में 47,625 करोड़ लंबाई 1,281 किलोमीटर पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम चल रहा है और ये जल्द ही शुरू हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फेज-1 में 34,800 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित है। जिसमे 7.63 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे। इसमें बिहार के लिए 1,571 किलोमीटर के 41 प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो रहे हैं जिसमे 435 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। भारतमाला के बिहार में होने वाले योजनाओं पर 44,950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावे ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे में 162 किलोमीटर बिहार में डेवलप किया जाएगा जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से होकर गुजरेगा।
प्रसाद ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि पटना में एन.एच.-30 पर एलिवेटेड रोड एन. एच.-30 पटना में अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ तक 15 किलोमीटर पर एलिवेटेड सड़क बनाने का फैसला हुआ है जिसपर अनुमानतः 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम चल रहा है।
फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ जमीन पर बनाना प्रस्तावित है जिसपर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इससे छोटे और मध्यम उद्योग को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और पूरे इलाके का विकास होगा।
नरेंद्र मोदी सरकार में 23,175 करोड़ की राशि से 13 पुल बनाने का काम चल रहा है।
उपरोक्त योजनाओं के अलावा कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, कृषि स्टार्टअप, प्राकृतिक खेती, पर्यटन, एकलव्य स्कूल, कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयंसेवक समूह का विस्तार, पीएम आवास योजना, 50 पर्यटन क्षेत्र, अमृत धरोहर योजना, 5जी लैब, स्मार्ट क्लास रूम, नर्सिंग कॉलेज इन सब का उपयोग बिहार के लिए व्यापक रूप से होगा।
भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में बाजरा, ज्वार, रागी, मकई ये सब छोटे किसानों का प्रिय पैदावार है इसे श्री अन्न का नाम दिया गया है। मिलेट क्रांति द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने स्वयं के पहल से इसे दुनिया में पहचान देने का बहुत सार्थक प्रयास कर रहे है। श्री अन्न क्रांति का लाभ भी बिहार के छोटे किसानों को मिलने वाला है।
इस प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह दीघा के विधायक डॉ संजीव चौरसिया, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा, प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह और अशोक भट्ट उपस्थित रहे।