कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की सुरक्षा में कटौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार ने सौंपी सीलबंद समीक्षा रिपोर्ट

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की सुरक्षा में कटौती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें पंजाब सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा का आकलन करते हुए एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी. हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब की 'आप' सरकार की रिपोर्ट देखने के बाद सोमवार को मामले की सुनवाई की जाएगी. जिसमें हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

बता दें कि 6 दिन पहले हुई सुनवाई में पंजाब सरकार स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई थी. उन्होंने कहा कि इसका कारण केंद्रीय एजेंसियों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं देना है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 मई तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सिद्धू ने पटियाला में मामला दर्ज कराया था कि उनके नौकर ने छत पर किसी अनजान व्यक्ति को देखा था. सिद्धू ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है।

नवजोत सिद्धू हाल ही में रोड रेज मामले में एक साल की सजा काटकर पटियाला जेल से लौटे हैं। इसके बाद ही आप सरकार ने उनकी सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर वाई प्लस कर दी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले महीने 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इसके बाद 5 मई को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा समीक्षा के लिए 12 मई को रिपोर्ट देने को कहा. पिछली तारीख पर केंद्रीय एजेंसियों से सूचना उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा था।

नवजोत सिद्धू ने अपनी याचिका में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. सिद्धू ने साफ कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं, जेल से छूटने के बाद मूसेवाला के घर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि गैंगस्टर उन्हें खुलेआम धमकी दे रहे हैं. ऐसे में सिद्धू मूसेवाला के बाद अब सरकार एक और सिद्धू को मारना चाहती है.