Delhi News: सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर पर पंजाब-हरियाणा के बीच बैठक हुई, कोई ठोस नतीजा नहीं

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

वहीं बैठक के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे "विरासत में मिला मुद्दा" बताते हुए कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है।

Meeting held between Punjab-Haryana on Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal news in hindi

Delhi News In Hindi: सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच मंगलवार, 5 अगस्त, 2025 को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया।

वहीं बैठक के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे "विरासत में मिला मुद्दा" बताते हुए कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि राजनीतिक लोगों ने इसे मुद्दा बनाया है।

रावी नदी के पानी पर चर्चा: बैठक में रावी नदी के पानी पर पंजाब द्वारा रखी गई शर्त पर भी मंथन हुआ। भगवंत मान ने सुझाव दिया कि यदि सिंधु जल संधि रद्द होती है और रावी नदी का पानी पंजाब को मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों को पानी मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस पानी को जमा करने की व्यवस्था है।

वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दोनों राज्य सकारात्मक तरीके से कोर्ट जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि SYL एक पुराना मुद्दा है और इस पर चर्चा हुई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस बैठक को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने का एक प्रयास माना जा रहा था।

सतलुज-यमुना लिंक नहर का विवाद 40 साल से अधिक पुराना है। हरियाणा ने अपने हिस्से का 92 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब में 122 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी अधूरा है। पंजाब का कहना है कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, जबकि हरियाणा अपने हिस्से के पानी की मांग पर अड़ा हुआ है।

यह बैठक भी पिछली बैठकों की तरह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन दोनों राज्यों ने बातचीत को जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही है।

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