Vijay Mallya-Nirav Modi News:तिहाड़ जेल में माल्या और नीरव की संभावित वापसी;ब्रिटीश अधिकारियों ने परखी सुरक्षा व्यवस्था
ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की टीम ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया और हाई-सिक्योरिटी वार्ड में कैदियों से बातचीत की।
Vijay Mallya-Nirav Modi News: भारत सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए ब्रिटेन के साथ मिलकर काम कर रही है। हाल ही में, ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की एक टीम ने तिहाड़ जेल का दौरा किया, जिसमें जेल की सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरे का उद्देश्य ब्रिटेन की अदालतों को यह आश्वस्त करना था कि प्रत्यर्पित आरोपियों को तिहाड़ जेल में सुरक्षित और मानवीय माहौल में रखा जाएगा।
दरअसल, हाल ही में ब्रिटेन की अदालतों ने तिहाड़ जेल की स्थिति को लेकर कई प्रत्यर्पण याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन को आश्वासन दिया कि प्रत्यर्पित आरोपियों के साथ जेल में मारपीट या गैरकानूनी पूछताछ नहीं की जाएगी। ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की टीम ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया और हाई-सिक्योरिटी वार्ड में कैदियों से बातचीत की
भारत के अभी तक 178 प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशों में लंबित हैं, जिनमें से करीब 20 अकेले ब्रिटेन में फंसे हैं. इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, हथियार कारोबारी संजय भंडारी और कई खालिस्तानी नेताओं के नाम शामिल हैं। भारत सरकार इन मामलों को लेकर लगातार ब्रिटेन के साथ कोऑर्डिनेशन में है।
भारत ने दिया भरोसा
इस पूरे प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की अदालतों को यह विश्वास दिलाना है कि भारत प्रत्यर्पित आरोपियों को मानवाधिकारों के अनुरूप सुविधाएं देगा. सरकार ने साफ कहा है कि जेल में कैदियों के साथ किसी तरह का गैरकानूनी व्यवहार नहीं किया जाएगा।
विजय माल्या और नीरव मोदी पर क्या हैं आरोप?
विजय माल्या और नीरव मोदी पर भारत में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। दोनों बैंक लोन डिफॉल्ट मामलों से जुड़े हैं और आरोप सामने आने से पहले ही ब्रिटेन भाग गए। भारतीय अदालतों ने इन्हें "फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स" घोषित किया। विजय माल्या का मामला किंगफिशर एयरलाइंस के पतन से जुड़ा है, जिसने भारतीय बैंकों से लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाया।
जांच में आरोप लगे कि उन्होंने लोन की रकम दूसरी जगह खर्च की और वसूले गए सर्विस टैक्स का भी भुगतान नहीं किया। 2020 में ब्रिटेन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन वह अब तक एक गोपनीय कानूनी प्रक्रिया के चलते भारत नहीं लाए जा सके हैं।
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