कांग्रेस ने भी किया दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध, राघव चड्ढा बोले- बीजेपी का मकसद दिल्ली सरकार को खत्म करना

नई दिल्ली - दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में पेश हो चुका है और अब इस पर बहस चल रही है। इस बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है. इसके बाद मुख्यमंत्री दो सचिवों के अधीन आ जायेंगे यानी सचिव निर्णय लेंगे और मुख्यमंत्री सिर्फ देखेंगे.

सिंघवी ने कहा- सभी बोर्ड और समितियों के प्रमुख सुपर-सीएम यानी गृह मंत्रालय से बनाए जाएंगे. क्या आप निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक के अधिकारियों के लिए नीतियां बनाना चाहते हैं? सिंघवी ने कहा कि बिल का मकसद डर पैदा करना है. जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन की घोषणा कर चुके हैं उन्हें सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है.

सिंघवी ने कहा- जब लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, तब वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बिल लेकर आए थे. पूर्ण राज्य के मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली में दो चुनाव जीते थे. आज हम मांग कर रहे हैं कि संविधान द्वारा दिल्ली को दिए गए अधिकारों को न छीना जाए।

बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य दिल्ली सरकार को खत्म करना है-राघव चड्ढा

इस बिल के विरोध में सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में थे. वे बिल लेकर आए.

अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। आप ये बिल लाकर उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हैं. आपके पास मौका है - नेहरूवादी नहीं, अटल-आडवाणी बनें।

राघव चड्ढा ने कहा कि "मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं। आज से पहले शायद ही कोई असंवैधानिक, गैरकानूनी कागज का टुकड़ा किसी बिल के जरिए सदन में लाया गया हो।" राघव चड्ढा ने कहा कि "हम आज आपके पास न्याय की मांग लेकर आए हैं. हम अपना हक मांगने आए हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए." आप सांसद ने कहा कि यह बिल राजनीतिक धोखाधड़ी है.1977 से 2015 तक बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ी. वाजपेई,आडवाणी की मेहनत पर पानी फिर गया।

राघव चड्ढा ने कहा कि ''भाजपा का एकमात्र लक्ष्य दिल्ली सरकार को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अध्यादेश केवल आपातकालीन या असाधारण स्थिति में ही लाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कौन -सी आपातकालीन स्थिति आ गई है कि वे अध्यादेश लाए हैं।'' वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वे हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीन रहे हैं।"

बिल के प्रावधानों का जिक्र करते हुए राघव चड्ढा ने कहा, ''इस बिल में कहा गया है कि दिल्ली के अधिकारी मुख्यमंत्री की बजाय उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेंगे. वे उनके आदेशों का पालन करेंगे.''  अगर किसी को पानी, बिजली, शिक्षा की समस्या,हो तो क्या वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, क्या लोगों को पता है कि उपराज्यपाल कहां रहते हैं? उन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा? जनता ने डिप्टी गवर्नर को क्यों चुनकर भेजा है? 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली सेवा विधेयक का समर्थन किया है और भविष्य में अगर उनके घर में आग लगती है तो आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी. राघव चड्ढा ने महाराष्ट्र और ओडिशा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि बिल का समर्थन करने के पीछे उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी. राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले 25 सालों से बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकी और आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद अगले 25 सालों तक ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए बीजेपी दिल्ली में सरकारी व्यवस्था खत्म करने का काम कर रही है.