Delhi News: दिल्ली में राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति ने भाजपा की अपील गृह मंत्रालय को भेजी
30 अगस्त को भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और दिल्ली में "संवैधानिक संकट" मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया
Delhi News In Hindi: क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? यह सवाल तब उठा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली भाजपा की अपील को गृह मंत्रालय को भेज दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने पुष्टि की है कि भाजपा विधायकों द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सौंपे गए ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है।
विजेन्द्र गुप्ता ने एक बयान में दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करने में विफलता तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों पर उसकी निष्क्रियता महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघनों को दर्शाती है।
30 अगस्त को भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और उनसे दिल्ली में "संवैधानिक संकट" के रूप में वर्णित मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, जिसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल जाना है। राष्ट्रपति सचिवालय से एक पत्र साझा करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लिया है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए गृह सचिव को भेज दिया है।"
विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शासन व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि आबकारी नीति घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण केजरीवाल के चार महीने से अधिक समय तक जेल में रहने से राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। ज्ञापन के अनुसार, जेल में रहने के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे दिल्ली में शासन व्यवस्था "पूरी तरह से ध्वस्त" हो गई है। भाजपा ने दावा किया कि आवश्यक सेवाओं और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है, जिसका दिल्ली के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
ज्ञापन में संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि अप्रैल 2021 से छठे दिल्ली वित्त आयोग की स्थापना में विफलता, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y का उल्लंघन है। इस देरी ने कथित तौर पर दिल्ली के लिए वित्तीय नियोजन और संसाधन आवंटन को बाधित किया है, विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) को प्रभावित किया है।
इसके अलावा, भाजपा ने दिल्ली सरकार पर विधानसभा में 11 सीएजी रिपोर्ट पेश न करने का आरोप लगाया, जिससे सरकार की वित्तीय गतिविधियों की पारदर्शिता और उचित जांच प्रभावित हुई। ज्ञापन में दावा किया गया है कि निगरानी की यह कमी आप सरकार की वित्तीय ईमानदारी पर सवाल उठाती है।
ज्ञापन में आप सरकार के भीतर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कई आरोपों की ओर भी इशारा किया गया, जिसमें दिल्ली शराब घोटाला भी शामिल है, जिसके कारण सरकार के प्रमुख मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, और दिल्ली जल बोर्ड के वित्त में अनियमितताएं, जिसमें 2021-22 और 2022-23 के लिए कोई बैलेंस शीट तैयार नहीं की गई है।
इसके अलावा, भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डाल रही है।
विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह तंवर और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने विजेंद्र गुप्ता के साथ मिलकर राष्ट्रपति मुर्मू से आप सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में शासन व्यवस्था इस हद तक खराब हो गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मानदंडों की रक्षा के लिए तत्काल राष्ट्रपति का हस्तक्षेप आवश्यक है।
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