Budget Parliament Session 2026: बजट सत्र का पहला चरण समाप्त, संसद की कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित
संसद में बजट सत्र का पहला चरण हंगामे और विपक्षी सांसदों की निलंबन के बीच संपन्न हुआ, अगला चरण नौ मार्च से शुरू होगा.
Budget Parliament Session 2026: संसद में शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ और लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक को नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल आयोजित नहीं हो सका। एक बार स्थगन के बाद सदन की बैठक नौ मार्च सुबह 11 बजे के लिए पुनः स्थगित कर दी गई।
दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो पीठासीन सभापति सुन्धिया राय ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और 12 बजकर छह मिनट पर सभा की बैठक नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सुबह बैठक शुरू होते ही पीठासीन सभापति सुन्धिया राय ने पूर्व सांसद डॉ. भगवान दास राठौर के निधन की सूचना सदन को दी। सदस्यों ने कुछ क्षण मौन रहकर दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके बाद जैसे ही पीठासीन सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरीके इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे और आसन के पास आ गए।
इस बीच, कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने अपना पूरक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने शोर-शराबे के बीच दिया। पीठासीन सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को पांच मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया।
दो मार्च से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू
लोकसभा में दो मार्च से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसके समर्थन में भाजपा के दो सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की, तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस कारण चर्चा पूरी नहीं हो सकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी नहीं दिया जा सका।
हालांकि, इस सप्ताह लोकसभा में आम बजट पर चर्चा हुई, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसका उत्तर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं देने और आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के मामले में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपा है। सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ “विशिष्ट प्रस्ताव” लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। दुबे ने बताया कि अपने नोटिस में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं और भारत विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ करते हैं।
राहुल गांधी के भाषण पर बवाल
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एम. एम. नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आसन की अवमानना करने के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया।
निलंबित सदस्यों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, गुरदीप सिंह औजा, हीबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोल, किरण कुमार रेड्डी, और मणिकम टैगोर तथा माकपा के एस. वेंकटसन शामिल हैं।
राज्यसभा में पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर शून्यकाल हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के कई मुद्दे आसन की अनुमति से उठाए।
इसके बाद सदन में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने घोषणा की कि आज जिन सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के माध्यम से लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाने थे, उन्हें सदन के पटल पर प्रस्तुत माना जाएगा। इसके उपरांत सभापति ने बैठक को 9 मार्च पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ प्रारंभ हुआ। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया और उसी दिन इसकी प्रति राज्यसभा में रखी गई।
उच्च सदन में 2 मार्च से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को दिया था। राज्यसभा में 9 मार्च से आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई, जिसका उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 फरवरी को दिया।
कल ही उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया, और इसी दिन यह विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित हुआ। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और यह 2 अप्रैल तक चलेगा।
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