Union Cabinet Meeting: सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, केरल का नया नाम ‘केरलम’
नई पीएमओ बिल्डिंग 'सेवा तीर्थ' में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
Union Cabinet Meeting: केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम आधिकारिक रूप से ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का अनुरोध किया था। विधानसभा के इस प्रस्ताव के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए 1, 2 और 3 की सरकारों ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें पहला निर्णय केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करना है। इसके अलावा गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण, घमरिया से झारखंड के चांडिल तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने, श्रीनगर में नए इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण, अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़े फैसले शामिल हैं।
आज सेवा तीर्थ में आयोजित पहली बैठक में कुल 12,236 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, साथ ही दो बड़े नीतिगत फैसले और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।”
नए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें केरल का नाम बदलने पर सहमति दी गई। यह नया भवन हाल ही में उद्घाटित किया गया था।
केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी बदलाव सुझाए थे। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ कर दे।
केरल विधानसभा ने अगस्त 2023 में इसी तरह का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने उसमें कुछ तकनीकी सुधार करने की सलाह दी थी।
दो साल पहले केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल सरकार ने केंद्र से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने का अनुरोध किया था। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘केरल’ से ‘केरलम’ नाम परिवर्तन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
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