NCERT: कक्षा 8 की किताब में संशोधन! भ्रष्टाचार, न्यायालयों में लंबित मामले और न्यायिक चुनौतियां अब पाठ्यक्रम का हिस्सा
नए बदलाव के तहत कक्षा 8 की किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़ा विषय शामिल किया गया है।
NCERT Introduces Topics On 'Corruption In Judiciary: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) समय-समय पर विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव करती रहती है। अब NCERT ने कक्षा 8 के लिए नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जारी की है। इस नई पुस्तक में बताया गया है कि भ्रष्टाचार, अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ और न्यायाधीशों की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।
‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ शीर्षक वाला संशोधित अध्याय अब केवल न्यायालयों की संरचना और न्याय तक पहुंच की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके संभावित समाधान पर भी प्रकाश डालता है। इससे पहले के संस्करण मुख्य रूप से न्यायालयों की संरचना और उनके कार्यों पर केंद्रित थे।
अध्याय में उल्लेख है, “न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लोग भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। गरीब और वंचित वर्ग के लिए इससे न्याय तक पहुंच और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए, न्यायिक प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है, और जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, उनके खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाती है।”
पुस्तक के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की अनुमानित संख्या 81,000, उच्च न्यायालयों में 62.40 लाख और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4.70 करोड़ है।
यह अध्याय न्यायपालिका के आंतरिक जवाबदेही तंत्र पर प्रकाश डालता है और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
पुस्तक के अनुसार, 2017 और 2021 के बीच इस तंत्र के माध्यम से 1,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।
पाठ्यपुस्तक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के हवाले से भी कहा गया है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं का जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
“हालांकि, इस भरोसे को पुनः कायम करने का रास्ता इन मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई में निहित है… पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक गुण हैं,” पुस्तक में उनके हवाले से कहा गया है।
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