केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंजाब के मंत्रियों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Manohar Lal Khattar held meeting Punjab ministers today news In Hindi

Union Minister Manohar Lal Khattar held meeting with Punjab ministers today News In Hindi: चंडीगढ़ - केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंजाब के मंत्रियों के साथ बैठक की जिसमे की तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्र की राज्य में स्कीमों के हाल को जांच गया जिसके बारे में जानकारी देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बिजली और हाउसिंग अर्बन विकास विभाग मेरे पास है तो सभी राज्यों में जाकर में कामकाज देख रहा हुं जिसमें कि जो भी काम है वह देख रहा हुं. जिसमें कि मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा करते है. जिसमे आज चर्चा हुई है उसमें बिजली की बात करें तो उसमे जो कमी है उस पर चर्चा हुई है जिसके थर्मल पावर के प्रोजेक्ट और केंद्र का क्या योगदान रहेगा उसमें चर्चा हुई है। कोयले के खर्च को बचने और प्रदूषण से राहत की बात हुई है। पंजाब सरकार और शबाना प्रोजेक्ट की बात हुई है जिसमे 100 वर्ष की लीज खत्म होने पर हिमाचल ने दावा किया है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो फैसला कोर्ट ही करेगा।

खतरा ने कहा कि BBMB में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई है जिसमे की हाल कैसे निकले यह चर्चा हुई है। खट्टर ने कहा कि हाउसिंग अर्बन में कई जगह स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत का मुद्दा या पीएम आवास योजना को लेकर चर्चा हुई है । कुछ फंडिंग को लेकर है उसमे जो सर्टिफिकेट बकाया है तो उसे भी साफ कर दिया जाएगा।

खट्टर ने कहा कि इनफॉर्मल मीटिंग थी जिसमे जो कठिनाइयां है उन्हें भी चर्चा की गई है। ट्रांसपोर्ट बस में ई बस सेवा शुरू करने की बात की है ताकि मोहाली जीरकपुर की बात हुई है तो इसमें चंडीगढ़ पंचकूला को भी मैने जोड़ने को कहा है जिसमे प्रस्ताव आने की बात हुई है जिस्म चंडीगढ़ को लेकर कल बात हुई है।

शनन प्रोजेक्ट में दोनों सरकारों अपना पक्ष रख रही है जिसमे की सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी तो उसमे वही मैनी होगा जो एग्रीमेंट के नियम है वह समझा जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर कहा की दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1947 में जो मुद्दा हल होना चाहिए था वह नहीं हुआ है उसमे 370 हटाई गई तो उसमे वह देश का हिस्सा है और उसके लिए अलग से अगर राय रखती है तो सही नहीं की उसे दुबारा लाया जाए।

पराली को लेकर कहा कि पैसे का निवेदन प्रदेश कर सोते है लेकिन यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हाल करें लेकिन प्रदूषण की बात करें तो चिंता केंद्र को भी है और फंड दिए हैं।  खट्टर ने कहा कि प्रालि केवल प्रदूषण का कारण नहीं है लेकिन यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

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