हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: CM ने शुरू की वन-टाइम सेटलमेंट योजना, 6.81 लाख किसानों का 2,266 करोड़ रुपए ब्याज माफ

Haryana CM launches one-time settlement scheme, waiving Rs 2,266 crore in interest for 6.81 lakh farmers

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ से कर्जदार किसानों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा करते हुए सीएम ने बताया कि बजट भाषण में किसानों के बकाया ऋण के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का प्रस्ताव रखा गया था, और इसके बाद सरकार ने इसे लागू किया। PACS से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा कराते हैं, तो उनके पूरे बकाया ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।

इस योजना के तहत प्रदेश के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का कुल 2,266 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा, लगभग 2,25,000 दिवंगत किसानों के परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि जमा कराते हैं, तो उन्हें 900 करोड़ रुपए के ब्याज में छूट का फायदा मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगस्त-सितंबर में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सरकार ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। आज तक इस योजना के तहत 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है।

सीएम ने बताया कि इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपए और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि शामिल है। चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि दी गई है।

1,57,000 किसानों को कुल 358 करोड़ 62 लाख रुपए मुआवजे के रूप में जारी किए गए हैं। मुआवजे के वेरिफिकेशन के दौरान 53,821 किसानों के 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र को क्षतिग्रस्त पाया गया। पिछले 11 वर्षों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक कुल 15,448 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। खरीफ सत्र 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लाभ दिया जाएगा। इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बाजरा भावांतर के रूप में जारी की गई है। अब तक किसानों को बाजार भावांतर के रूप में 927 करोड रुपए की राशि दी जा चुकी है।

EDC फंड से 5 जिलों को 1,700 करोड़ रुपए जारी

आज EDC फंड के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इस राशि की घोषणा इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में की गई थी।

इसी वर्ष, नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने शहरी क्षेत्रों में बाहरी विकास कार्यों के लिए EDC फंड से 1,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 में शहरी इलाकों में बाहरी विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण को 2,188 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी।

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