Haryana News: हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के आरोप में 14 किसान गिरफ्तार

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हरियाणा

प्रदूषण स्तर के लिए अक्सर हरियाणा और पड़ोसी पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

14 farmers arrested for burning stubble in Kaithal Haryana news in hindi

Haryana News In Hindi : राष्ट्रीय राजधानी समेत हरियाणा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पिछले कुछ दिनों में कैथल जिले के 14 किसानों को अपने खेतों में पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

फसल कटाई के बाद के मौसम में, खासकर अक्टूबर और नवंबर में, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए अक्सर हरियाणा और पड़ोसी पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

हरियाणा के कैथल जिले के पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) बीर भान ने फोन पर कहा, "पिछले कुछ दिनों में, 14 किसानों को पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।"

उन्होंने कहा कि पराली जलाने के संबंध में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में पानीपत और यमुनानगर समेत कुछ अन्य जिलों में पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है।

हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने रविवार को उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामलों में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बुधवार को हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को उनके सामने पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

रबर की फसल गेहूं बोने के लिए किसान अपने खेतों को खाली करने के लिए धान के अवशेष (पुआल) जलाते हैं, क्योंकि कटाई और बुआई का समय बहुत कम होता है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुडा और कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने हाल ही में मांग की है कि सरकार पराली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे और इसे किसानों से खरीदे।

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