Shimla News: शिमला कोर्ट ने संजौली मस्जिद की अनाधिकृत मंजिलों को गिराने का दिया आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश

यह आदेश निवासियों द्वारा भवन उल्लंघनों के संबंध में उठाए गए कानूनी संघर्ष के बाद दिया गया है।

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Shimla Sanjauli Masjid Latest News: एक महत्वपूर्ण फैसले में, शिमला जिला अदालत ने संजौली में मस्जिद भवन की तीन अनधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश निवासियों द्वारा भवन उल्लंघनों के संबंध में उठाए गए कानूनी संघर्ष के बाद दिया गया है।

न्यायालय का निर्देश

वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बीएस ठाकुर ने पुष्टि की कि अदालत ने मस्जिद समिति को दो महीने की समय सीमा के भीतर अपने खर्च पर शीर्ष तीन मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। ठाकुर ने कहा, "समय आने पर, इमारत के बाकी हिस्से के बारे में फैसला किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर है।" मस्जिद समिति ने विध्वंस आदेश का पालन करने के लिए एक वचन दिया है।

निवासियों की प्रतिक्रिया

निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जगत पॉल ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने उल्लेख किया कि न्यायालय ने स्थानीय लोगों को मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करना अनावश्यक समझा, क्योंकि प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच पहले से ही कानूनी कार्यवाही चल रही थी। पॉल ने कहा, "हमें खुशी है कि निवासियों के न्यायालय में आने के बाद आज यह निर्णय दिया गया है।"

21 दिसंबर को अगली सुनवाई

अब न्यायालय के आदेश के बाद, मस्जिद समिति द्वारा विध्वंस समय-सीमा का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। 21 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में इमारत की संरचना और मस्जिद के भविष्य के बारे में शेष चिंताओं पर आगे विचार किया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला निवासियों के बीच अनधिकृत निर्माणों के बारे में बढ़ती चिंताओं से उपजा है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह निर्माण नियमों का उल्लंघन करता है। अतिरिक्त मंजिलों को संभावित सुरक्षा खतरों और पड़ोस के चरित्र में व्यवधान के रूप में देखा गया है। कानूनी मानदंडों के पालन की वकालत करने वाले निवासियों द्वारा किए गए विरोध ने इस मुद्दे को अदालत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालिया विरोध प्रदर्शन

हाल ही में शिमला के ढली इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें हिंदू संगठनों के सदस्यों सहित प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, राष्ट्रीय ध्वज लहराए और नारे लगाए। हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार के सलाहकार नरेश चौहान ने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया और इस बात पर जोर दिया कि मामले को कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है।

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