Mandi News: मंडी गांव में पहाड़ियों की अंधाधुंध कटाई से तीन परिवार बेघर, लोगों में आक्रोश

Three families rendered homeless due to indiscriminate cutting of hills in Mandi village

Mandi News:  कोटली-धर्मपुर-हमीरपुर हाईवे Kotli-Dharampur-Hamirpur Highway के निर्माण में लगी एक कंपनी की लापरवाही के कारण मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के चोलथरा पंचायत के बसी गांव के तीन परिवार बेघर हो गए हैं। सरकाघाट की एसडीएम स्वाति डोगरा ने इन परिवारों को उनके आवासीय भवन को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बेदखली का नोटिस दिया था। श्रवण कुमार, एक पूर्व सैनिक, संजय कुमार, एक सेवारत सैनिक और राजीव कुमार के परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। वे कंपनी की कथित लापरवाही के शिकार हैं, जिसके कारण उनका आवासीय भवन रहने लायक नहीं रह गया है।

 श्रवण ने कहा, पहाड़ियों की अंधाधुंध कटाई के कारण आवासीय भवन असुरक्षित हो गए हैं और कभी भी ढह सकते हैं। उन्होंने कहा,  कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए बिना हमारे आवासीय भवन के करीब खतरनाक तरीके से पहाड़ियों की कटाई की। पहाड़ियों में कुछ कट हमारे घर की तरफ 150 फीट से अधिक और दूसरी तरफ 250 फीट से अधिक ऊंचाई पर थे। कंपनी और एसडीएम को औपचारिक पत्रों सहित कई चेतावनियों के बावजूद, इस खतरनाक काम को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। कंपनी ने हाल ही में बारिश शुरू होने तक पहाड़ियों को काटना जारी रखा। 

पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह और किसान संघ के प्रतिनिधि करतार सिंह चौहान ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और सरकाघाट उप-मंडल अधिकारियों पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

भूपेंद्र ने कहा कि सूबेदार श्रवण कुमार ने अपने घर पर उत्पन्न खतरे के बारे में छह बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था, जिसे उन्होंने अपनी सारी बचत से बनाया था। इस घटना ने स्थानीय निवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो अब न्याय की तलाश में प्रभावित परिवारों के पीछे एकजुट हो रहे हैं। वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पिछले साल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है.  एसडीएम ने कहा कि प्रभावित परिवारों ने अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ली है और असुरक्षित आवासीय भवन को खाली कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए समिति की मंजूरी हेतु मामला मंडी उपायुक्त के पास भेज दिया गया है।

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