Bokaro News: दुर्घटनाग्रस्त कृष्णकांत की शिकायत सुनने स्वयं नीचले तल्ले पहुंची डीडीसी, सुनी समस्या

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, झारखंड

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए 41 से अधिक लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

DDC herself reached the lower floor to hear the complaint of accident-hit Krishnakant and listened to his problem news in hindi

Bokaro News In Hindi: बोकारो(निर्मल महाराज) - आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के तहत मंगलवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में उप विकास आयुक्त  शताब्दी मजूमदार ने आम लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की।

मौके पर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए 41 से अधिक लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। डीडीसी ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को अविलंब जांच कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जनता दरबार के दौरान एक विशेष मामला रेलवे कालोनी चास के दुर्घटनाग्रस्त युवक कृष्णकांत महतो से संबंधित सामने आया।

उसके मित्रों ने उपस्थित होकर बताया कि दुर्घटना के कारण कृष्णकांत चलने-फिरने में असमर्थ हैं और वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए अपनी समस्या स्वयं नहीं रख पा रहे हैं। इस पर डीडीसी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि वे स्वयं युवक से मिलने जाएंगी। जनता दरबार के उपरांत डीडीसी समाहरणालय के नीचले तल्ले पर पहुंचीं और कृष्णकांत से भेंट कर उसकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके से ही सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एवं चिकित्सकीय टीम को निर्देश दिया कि समन्वय स्थापित कर कृष्णकांत को बेहतर इलाज और समुचित चिकित्सकीय सुविधा तत्काल मुहैया कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन हर जरूरतमंद और असहाय व्यक्ति के साथ है, और जिले में सेवा भाव ही प्रशासनिक मूल मंत्र है।

जनता दरबार में जिन विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उनमें प्रमुख रूप से भूमि अतिक्रमण, जमीन पर अवैध कब्जा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, सिविल सर्जन कार्यालय, बीएसएल, श्रम अधीक्षक कार्यालय, भू-अर्जन, राजस्व, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं पदाधिकारी कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला आपूर्ति कार्यालय, लीड बैंक प्रबंधन एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण आदि शामिल रहा।डीडीसी ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य केवल सुनवाई नहीं, बल्कि समाधान है। आम जनता का विश्वास बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों की त्वरित जांच कर आवेदकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करें और समाधान सुनिश्चित करें।