Punjab News: जल मुद्दे पर विशेष सत्र आज, हरियाणा को पानी न देने पर पारित होगा प्रस्ताव, सभी दल एकजुट
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि वह इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे।
Punjab Assembly Special Session water issue Bhagwant Mann News In Hindi: भाखड़ा-ब्यास जल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद के बीच आज (5 मई) पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान हरियाणा को पानी न देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विशेष सत्र की अनुमति दे दी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि वह इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है। हम उन्हें मानवीय आधार पर पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही, यदि आवश्यक हुआ तो सभी दलों के नेता इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। इससे पहले दोनों राज्यों में कई सर्वदलीय बैठकें हो चुकी हैं। इन सभी दलों ने अपने राज्यों के प्रति वफादार रहते हुए सरकारों के निर्णयों का समर्थन किया।
ऐसे शुरू हुआ विवाद
पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद 28 अप्रैल को शुरू हुआ था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक हुई, जिसमें पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देगी। इसके बाद 29 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री मान का एक वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब उसे अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। इस बीच, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। उसी शाम बीबीएमबी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। शाम को ही हरियाणा सरकार ने बीबीएमबी को पत्र लिखकर 1974 नियम की धारा 7 के तहत निर्णय लेने को कहा।
30 अप्रैल को बीबीएमबी ने निर्णय लिया था कि पूरा 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद पंजाब कोटे से भाखड़ा बांध के निदेशक जल विनियमन के पद पर तैनात आकाशदीप को हटा दिया गया। इसके बाद हरियाणा के संजीव कुमार को निर्देशक बनाया गया। उसी दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान जारी कर कहा कि पंजाब इस मामले में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है।
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