Punjab News: 3.5 लाख सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनरों की शा जांच करेगी सरकार, 35 हजार पेंशनर रडार पर
Punjab News: 3.5 लाख सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनरों की शा जांच करेगी सरकार, 35 हजार पेंशनर रडार पर
Punjab Government investigate retired pensioners News In Hindi: पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन के फर्जीवाड़े की शिकायतें राज्य सरकारों को मिलती रहती हैं। इन शिकायतों के आधार पर कई लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन अब पंजाब में सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले पेंशनरों को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सरकार द्वारा आंकड़ों की जांच किए जाने पर पाया गया है कि लगभग साढ़े तीन लाख पेंशनर्स अभी पेंशन ले रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से पेंशनर के आंकड़े में मामूली फेरबदल ही होता आ रहा है और यह पेंशन निरंतर वितरित हो रही है। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को यह आंकड़ा अखर रहा है। वित्त विभाग का मानना है कि आंकड़ों में आए ठहराव के चलते इसमें एक बार जांच की जरूरत है।
सूत्रों अनुसार हाल ही में वित्त विभाग की राजस्व जुटाने को लेकर चल रही मीटिंग्स में कई बार पेंशनरों का मामला सामने आया, जिसमें 25 से 35 हजार पेंशनर शक के दायरे में हैं। इसीलिए सरकार विभिन्न विभागों के पेंशनरों की जांच करवाने जा रही है। सरकार क्लास वन से लेकर क्लास फोर्थ तक के सभी कर्मचारियों की रिकॉर्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स दोबारा बैंक करेगी। यदि रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाइ गई तो कानूनी सलाह ली जाएगी। सरकार इन पेंशनरों को हर महीने 1600 करोड़ रुपए खातों में डाल रही है।
8 बैंक करेंगे इन पेंशनरों की जांच
यह पेंशनर पंजाब में नेशनल और प्रइवेट आठ बैंकों से पेंशन ले रहे हैं। वित्त विभाग ने इन बैंकों से जांच करवाने का फैसला किया है। जांच का अंतिम फैसला आगामी होने वाले वित्तीय सुधार को लेकर मीटिंग में लिया जाएगा। आठों बैंक रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या सभी पेंशनर जीवित हैं या नहीं। अथवा किन पेंशनर ने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं.
कई पेंशनर्स 35-40 साल पुराने, फिजिकल वैरिफिकेशन भी होगी
वित्त विभाग जिस आधार पर पेंशन लेने वाले रिटायर कर्मियों के आंकड़े चैक करवाने जा रहे है, इनमें यह विशेष तौर पर चैक किया जाएगा कि जो 35 से 40 साल से अधिक समय से पेंशन ले रहे है, उनका मौजूदा स्टेटस देखा जाएगा। फिर से होने वाली जांच में सभी पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट के साथ वित्त विभाग जिला अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा।
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