Punjab Cabinet Meeting: चुनाव से पहले मान सरकार ने दी कई सौगातें! नई आबकारी नीति पर लगाई मुहर, जानिए घोषणाएं
मंत्री चीमा ने कहा कि ये अदालतें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने और अपराधियों को उचित सजा देने के लिए बनाई गई हैं।
Punjab Cabinet Meeting today news in hindi: पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में एक्साइज पॉलिसी समेत कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए हैं. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि तरनतारन और संगरूर में दो विशेष अदालतें गठित की गई हैं। इन अदालतों में POCSO एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई होगी. पंजाब में POCSO और छेड़छाड़ के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं.
मंत्री चीमा ने कहा कि ये अदालतें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने और अपराधियों को उचित सजा देने के लिए बनाई गई हैं। इन अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे. इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की अदालतों में करीब 3842 अस्थायी पद हैं, जिन्हें सरकार ने ठीक करने का फैसला किया है. ये पद पिछले 20 वर्षों से अस्थायी थे। मंत्री ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों को हर साल अपनी पक्की पुष्टि के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा.
मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब में मेडिकल सुविधाओं के लिए 1300 पद सृजित किए जाएंगे. इससे पंजाब में स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर सकेगा. हमारा लक्ष्य पूरे प्रदेश में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 1300 पद भरे जाएंगे, जिससे पंजाब के हर अस्पताल में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी.
उन्होंने कहा कि पहले चरण में 400 पद भरे जाएंगे. इसके बाद उक्त भर्ती लगातार जारी रहेगी। मंत्री चीमा ने यह भी कहा कि गुरदासपुर में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक केंद्र में 20 भर्तियां की जाएंगी.
मंत्री चीमा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान ने पिछले कुछ दिनों में कई उद्योगपतियों के साथ बैठक की है. सभी बैठकों में व्यापारियों की दो महत्वपूर्ण मांगें सामने आईं। आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत बीमा की सीमा 1 करोड़ रुपये तक थी, जिसे कारोबारियों ने बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया. जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है.
दूसरी मांग में व्यवसायियों ने बाह्य विकास शुल्क का भुगतान किश्तों में करने की मांग की. सरकार ने इस पर फैसला कर इसे मंजूरी दे दी है. मंत्री चीमा ने कहा कि कारोबारी उक्त धनराशि डेढ़ साल में तीन आसान किस्तों में चुका सकेंगे। ओटीएस योजना का समय भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यह व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है.
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नई आबकारी नीति लागू करने से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय होगी. मंत्री ने कहा- यह हमारी सरकार की तीसरी उत्पाद नीति है. पंजाब में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सरकार को सिर्फ 6,151 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार का राजस्व 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
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