महिला आरक्षण विधेयक में पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को क्या मिलेगा : सपा

Rajendra Chaudhary (file photo)

लखनऊ: महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किये जाने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार को जानना चाहा कि इसमें पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और दलितों को कितना आरक्षण मिलेगा।

संपर्क करने पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘जहां तक इस (महिला आरक्षण) विधेयक का सवाल है, हमारा रुख यह है कि इस विधेयक के तहत पिछड़ों को कितना आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा जब यह विधेयक पेश किया गया था तो हमने इसका विरोध किया था और आज जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे ला रही है, तो हम (उनसे) पूरी तरह सहमत नहीं हैं।’’

चौधरी ने कहा, ‘‘हम महिलाओं के साथ न्याय चाहते हैं और उनके लिए आरक्षण भी चाहते हैं। लेकिन पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों के लिए कितना आरक्षण होगा?’’ उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में यह बताया जाना चाहिए कि अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), दलित, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय की महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण का कोटा क्या होगा।.

चौधरी ने यह भी बताया कि इस संबंध में फैसला दिल्ली में लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और डिंपल यादव दिल्ली में हैं। वर्ष 2009 में तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने (प्रस्तावित) महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए इसे ‘‘कठिन संघर्षों’’ के माध्यम से लोकसभा तक पहुंचने वाले नेताओं के खिलाफ एक ‘‘साजिश’’ करार दिया था। उस वक्त सपा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।

सिंह के बयान के समर्थन में तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) नेता शरद यादव ने तर्क दिया था कि अगर विधेयक आम सहमति के बिना पारित किया गया तो यह ‘‘जबरन जहर देने’’ के समान होगा।.

इस बीच, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को कहा था कि मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने एक घंटे के भीतर ही अपना यह पोस्ट सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ से हटा लिया था।.

मंत्रिमंडल की बैठक में क्या चर्चा हुई, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है।.

पटेल ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा था, ‘‘सिर्फ (नरेन्द्र) मोदी सरकार के पास महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस है, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से साबित हो गया है। नरेन्द्र मोदी जी को बधाई और मोदी सरकार को बधाई।’’ हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा लिया।.

पटेल, केन्द्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। सरकारी सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और उसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है।