Tirupati Laddu Controversy: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच एसआईटी जांच 3 अक्टूबर तक अस्थाई रूप से स्थगित

Rozanaspokesman

राज्य

तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था

SIT investigation postponed October 3 amid hearing in SC news in hindi

Tirupati Laddu Controversy News In Hindi: तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण अपनी जांच 3 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। उल्लेखनीय रूप से, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के मद्देनजर लिया गया है क्योंकि यह 'जांच की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय' के रूप में काम करेगा।

आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), द्वारका तिरुमाला राव ने कहा, "तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और निलंबन जांच की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय है।" पिछले महीने, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति 'प्रसादम' की शुद्धता के बारे में भक्तों के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच, आंध्र प्रदेश सरकार ने लड्डू में पशु वसा के कथित उपयोग की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। यह सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किए जाने के बाद आया है, जिसमें इस मुद्दे की एसआईटी द्वारा जांच की मांग की गई है। (SIT investigation postponed October 3 amid hearing in SC)

तिरुपति लड्डू (Tirupati Laddu)

तिरुपति लड्डू, जिसे 'श्रीवारी लड्डू' भी कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों से श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मुख्य प्रसाद रहा है। नव-निर्वाचित टीडीपी सरकार ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर "मिलावट" का आरोप लगाया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि शुद्ध घी के स्थान पर पशु वसा का उपयोग किया गया था, जिससे चिंताएँ पैदा हुईं।

हालाँकि, जगन मोहन रेड्डी ने आरोपों का खंडन किया और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी सरकार के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ और पूरा विवाद अनुचित है। नायडू ने बाद में लड्डू में पशु वसा के कथित उपयोग की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया।

उन्होंने कहा, "महानिरीक्षक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी वाली SIT का गठन किया जाएगा। यह सभी कारणों, शक्ति के दुरुपयोग की जाँच करेगा और सरकार को एक रिपोर्ट देगा। सरकार पुनरावृत्ति (लड्डू में मिलावट) से बचने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी, कोई समझौता नहीं होगा।"

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