Dehradun Nagar Nigam: कोर्ट ने देहरादून नगर निगम को तोड़े गए मकानों को दोबारा बनाने का दिया आदेश, जानें मामला

Court orders Dehradun Municipal Corporation to rebuild the demolished houses

Dehradun Nagar Nigam News In Hindi: देहरादून नगर निगम को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तीन मकानों को तोड़ना महंगा पड़ गया है। कोर्ट ने निगम से तीनों मकानों को दोबारा बनवाने का आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं, निगम को अक्टूबर 2020 से अब तक मकान मालिकों को प्रति दिन 1000 रुपये का मुआवजा भी देना होगा.

द्वितीय अपर सिविल जज इंदु शर्मा की अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना कि जिस वक्त कार्रवाई की गई, उस वक्त संपत्ति विवाद में थी. ऐसे में यह कार्रवाई नियम विरुद्ध है. कोर्ट ने घर बनाने के लिए एक महीने का वक्त दिया है.

अक्टूबर 2020 में कोरोना काल के दौरान नगर निगम ने निरंजनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस बीच सरिता पत्नी हरिनाथ, गुड्डी पत्नी सुरेंद्र सिंह और शांति देवी पत्नी बाबूलाल का मकान तोड़कर यहां से बेदखल कर दिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में निरंजनपुर में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के बेघर लोगों को प्लाट दिए गए थे। इनमें से तीन पीड़ितों को प्लॉट भी दे दिए गए। इसके बाद उन्होंने अपनी आय से इन भूखंडों पर मकान बना लिए। तभी से यहां तमाम लोगों का कब्जा हो गया और उनके नाम सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज हो गए।

नगर निगम ने जारी किया था नोटिस

इसके बाद साल 2003 में नगर निगम की ओर से इस जमीन को अपना बताते हुए नोटिस जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि अगर वे जमीन खाली नहीं करेंगे तो पुलिस और प्रशासन की मदद से उन्हें तोड़ दिया जायेगा. जब उसने पुलिस से संपर्क किया, तो उन्होंने उसकी मदद नहीं की और उसे अदालत जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए नगर निगम के आदेश पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया.

इसी बीच नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए तीन पीड़ितों के घर तोड़ दिए. कोर्ट में पीड़ितों ने अपना घर बनवाने और मुआवजे की मांग की. पीड़ितों के वकील जीतेंद्र कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल को द्वितीय अपर सिविल जज इंदु शर्मा ने नगर निगम के खिलाफ फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने पाया कि इन संपत्तियों को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. इसके बावजूद नगर निगम ने यह कार्रवाई की, जो नियम विरुद्ध है. ऐसी स्थिति में पीड़ित मुआवजे के पात्र हैं।

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