छत्तीसगढ़: CM बघेल का ऐलान, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा की।
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य अपराध करने के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। बघेल ने अपने संबोधन के दौरान स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम मेधा(एआई) और मशीन लर्निंग को शामिल करने तथा राज्य में सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त बस सुविधाओं सहित कई घोषणाएं की।
बघेल ने कहा, ''महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उनकी अस्मिता बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय ले रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा।''
मुख्यमंत्री ने कहा, ''नवा (नए) छत्तीसगढ़ गढ़ने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए हम अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की जानकारी शामिल करेंगे ताकि हमारे बच्चे भविष्य की तकनीक के लिये अभी से तैयार हो सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें।''
उन्होंने कहा, ''राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की शासकीय शालाओं के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर रूप से तैयारी कर सकें, इसके लिये देश की ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था हम शीघ्र करेंगे। इसके लिये सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी।''
बघेल ने इस अवसर पर शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस के माध्यम से घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिये निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा की। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूरों को जीवनपर्यंत हर महीने 1,500 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बघेल की इन घोषणाओं को चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।