Murshidabad violence : मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित
ममता ने इमामों के एक समागम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। उन्होंने
Murshidabad violence News: वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध के दौरान मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगे पूर्व नियोजित थे। इसमें भाजपा, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों की मिलीभगत थी। ये दंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में आमंत्रित करके भड़काए गए थे।
ममता ने इमामों के एक समागम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी सबसे बड़ा भक्त है। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में झड़पों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां करने की इजाजत नहीं देते।
दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को बंगाल हिंसा को लेकर कहा था- बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप हैं। वह दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। जो लोग जिद्दी हैं वे बातों को नहीं सुनते। दंगाइयों के लिए एकमात्र समाधान लाठी है। ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दे दी है।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। टीम में नौ अधिकारी होंगे। टीम की कमान मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई है।
ममता ने कहा कि मुझे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेश के शामिल होने की खबर मिली है। क्या सीमा सुरक्षा बीएसएफ की भूमिका नहीं है? राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा नहीं करती है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम को रोकें और अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को नियंत्रण में रखें। ममता ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से अमित शाह पर नियंत्रण रखने का अनुरोध करूंगी, वह अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"
ममता ने कहा- विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल है। यदि हमारे नेता हिंसा में लिप्त होते तो उनके घरों पर हमला नहीं होता। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही, राज्य के मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका की जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
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