असम सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना शुरूआत की
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के लिए ओरुनोदोई का बड़ा संस्करण शुरू किया जा रहा है।
गुवाहाटी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) परिकल्पना को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने एक विशेष योजना ‘ओरुनोदोई 2.0’ शुरू की है, जिसके तहत 10.54 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
इस तरह, एक दिसंबर 2020 को शुरू की गई गरीबी उन्मूलन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर अब लगभग 27 लाख हो जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि ओरुनोदोई के तहत राशि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख तक अंतरित कर दी जाती है।
यह वर्तमान में जारी असम सरकार की 18 प्रमुख योजनाओं में से एक है।
शर्मा ने कहा, ‘‘हमारी सरकार राज्य में लाखों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान कर रही है और राज्य की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना ओरुनोदोई रही है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के लिए ओरुनोदोई का बड़ा संस्करण शुरू किया जा रहा है।
ओरुनोदोई के लिए कुल लागत 4,142 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी। यह देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने योजना शुरू करने के बाद जिला स्तरीय निगरानी समितियों (डीएलएमसी) के सदस्यों के साथ बातचीत की और उन्हें इसका सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। लाभार्थियों के नामों का चयन करने के लिए डीएलएमसी की बैठकें एक जनवरी से 15 जनवरी तक होंगी और चयनित लाभार्थियों के बीच आवेदन पत्रों का वितरण 20 जनवरी से शुरू होगा। पोर्टल पर आवेदन करने और अपलोड करने का कार्य 28 फरवरी, 2023 तक पूरा हो जाएगा।