कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के लिए दस मंजिला इमारत का रखा प्रस्ताव

Karnataka government proposes a ten-storey building for the High Court

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए 10 मंजिला इमारत का प्रस्ताव रखा है। उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त, 2023 को निर्देश दिया था कि तीन प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे जाएं और मुख्यमंत्री उनकी समीक्षा करके निर्णय करेंगे कि किस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।

दो जनहित याचिकाओं में उच्च न्यायालय की वर्तमान इमारत के बेसमेंट में स्थित कार्यालयों को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को बताया गया कि उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए 10 मंजिला इमारत का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जा रहा है।

इस बयान को एक हलफनामे के रूप में दर्ज करते हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।