वैवाहिक मामलों का युद्ध स्तर पर निपटारा किया जाना चाहिए : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि "विवाह के मामलों की सुनवाई और निपटारा युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए" क्योंकि मानव जीवन छोटा है और संबंधित पक्षों को अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना होगा। अदालत ने यह टिप्पणी एक युवक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने 2016 में अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के अनुरोध के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार को संवैधानिक गारंटी के रूप में मान्यता दी है और इसलिए मामले के शीघ्र निपटान के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए। हाल के एक आदेश में न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित ने कहा कि अदालत का विचार है कि वैवाहिक मामलों का त्वरित निपटान "कम से कम इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन छोटा है"।

इतिहासकार थॉमस कार्लाइल का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, "बेकार चीजों और भावनाओं पर समय बर्बाद करने के लिए जीवन बहुत छोटा है।" अदालतों को एक वर्ष की अवधि के भीतर इनका निपटान करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश से संबंधित पक्ष अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि 'जिंदगी जीने में ही कट जाती है।' कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे मामलों के निपटारे में देरी से संबंधित पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।'

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को सात साल पुराने मामले को तीन महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया है. इसने रजिस्ट्रार जनरल से निर्णय को सभी संबंधित पक्षों को भेजने के लिए कहा, ताकि 'समान परिस्थितियों में अन्य मुकदमेबाज अपने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिना किसी कारण के इस अदालत में न आएं।'