NCERT ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ चैप्टर पर मांगी सार्वजनिक माफी, किताब की बिक्री रुकाई गई
Published : Mar 10, 2026, 3:43 pm IST
Updated : Mar 10, 2026, 3:43 pm IST
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NCERT withdraws Class 8 textbook, apologises over chapter on judicial corruption
NCERT withdraws Class 8 textbook, apologises over chapter on judicial corruption

NCERT कक्षा 8 की बुक से हटा न्यापालिका का चैप्टर।

Supreme Court: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब में विवादित न्यायपालिका से संबंधित एक चैप्टर शामिल करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। परिषद ने बताया कि सभी किताबें वापस मंगवा ली गई हैं और अब इस चैप्टर को किताबों में शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में NCERT ने जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।

सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए NCERT ने बताया कि हाल ही में कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब “समाज की खोज: भारत और उससे परे (भाग-II)” प्रकाशित की गई थी। किताब के अध्याय 4 – हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर आपत्तियां उठी थीं। इसके बाद NCERT के निदेशक और सदस्यों ने इस अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी। साथ ही, पूरी किताब को वापस ले लिया गया है और अब यह उपलब्ध नहीं होगी।

जाने पूरा मामला

बता दें कि NCERT ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक चैप्टर शामिल किया था, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद NCERT ने उस चैप्टर को किताब से वापस ले लिया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी NCERT को फटकार लगाई थी। अब यह किताब आम जनता को उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश दिया कि इस किताब को हर जगह से हटा दिया जाए। इसमें किताब की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सभी शामिल हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि जो किताबें पहले ही अन्य प्रकाशकों, डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों या स्कूलों तक पहुंच चुकी हैं, उन्हें तुरंत जब्त किया जाए। कोर्ट ने दो हफ्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी।

केंद्र सरकार ने कार्रवाई करने का किया था वादा

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब के किसी भी आगे पब्लिकेशन, रीप्रिंटिंग या डिजिटल डिसेमिनेशन पर पूरी तरह बैन लगा दिया था क्योंकि इसमें ज्यूडिशियरी में करप्शन पर 'आपत्तिजनक' कंटेंट थे।

सरकार ने किताब में विवादित सेक्शन को शामिल करने पर गुस्सा जताया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाबदेही तय करने और इसे ड्राफ्ट करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था।

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