India
पटना में अतिआधुनिक किडनी अस्पताल की स्थापना आवश्यक : प्रो. रणबीर नंदन
उन्होंने कहा कि देश में किडनी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। देश की पूरी आबादी में 17 प्रतिशत मरीजों में किडनी की समस्या है. किडनी मरीजों के लिए...
पंजाब : कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक
पंजाब में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण से 20,513 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक कुल 2.10 करोड़ नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 7.85 लाख संक्रमित मिले।
हिमाचल में कांग्रेस सरकार का पहला बजट वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा: उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री
उन्होंने कहा, ‘‘ कांग्रेस सरकार सभी चुनावी वादे पूरे करने को प्रतिबद्ध है खासकर 10 गारंटी... और उसके लिए खाका तैयार करने का काम शुरू हो गया है।’’
नहीं रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों... : खुर्शीद
खुर्शीद ने कहा "कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों का पालन हर हाल में करेगी लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी..।"
लोकसभा में संजय सेठ की मांग: यूपीएससी में शामिल हो पत्रकारिता और जनसंचार का विषय
सेठ ने सदन में कहा कि यूपीएससी में पत्रकारिता के विषय को शामिल किया जाए। यह विषय सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने वाला विषय है।
हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से कोहरे की चपेट में, कड़ाके की ठंड से....
विभाग के अनुसार हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक ठंड रही जहां पारा 4.9 डिग्री तक लुढ़क गया।
महाराष्ट्र: जी 20 कार्यक्रम से पहले एलोरा की पांच गुफाओं को किया जाएगा रौशन
जी 20 की अध्यक्षता भारत द्वारा संभाले जाने के तहत महिला 20 (डब्ल्यू 20) की ‘पहली संकल्पना बैठक’ 13-14 फरवरी, 2023 को औरंगाबाद में होगी।
सरकारी स्कूल में 'मदरसे वाली प्रार्थना' कराने के आरोप में प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र पर मुकदमा
सरकारी स्कूल में ‘मदरसे वाली प्रार्थना’ कराये जाने का आरोप में प्रधानाचार्य से जवाब तलब किया गया है जबकि शिक्षा मित्र के खिलाफ जांच के आदेश...
उन्नाव बलात्कार कांड: अदालत ने सेंगर की रिहाई संबंधी मांग पर CBI का रूख जानना चाहा
अदालत ने कहा, ‘‘नोटिस.... आवेदन का सत्यापन किया जाए और स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।’’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की।
सिखों को फ्लाइट में कृपाण ले जाने की अनुमति के खिलाफ याचिका खारिज
पीठ ने इससे पहले मौखिक रूप से कहा था कि यह भारत सरकार की नीति है और अदालत इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि यह मनमाना न हो।