व्हाइट हाउस ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपनी इस नीति को उजागर किया।
H-1B Visa Rules: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि नई पाबंदियां मुख्य रूप से नौकरियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित होंगी। इस कदम के चलते अमेरिका में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीय पेशेवरों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
व्हाइट हाउस ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस नीति को साझा किया। इसमें कहा गया, "अमेरिका फर्स्ट। राष्ट्रपति ट्रंप वर्क परमिट पर सख्ती कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया को और कड़ा बना रहे हैं।" इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, अमेरिकी सरकार ने 15 दिसंबर से H-1B वीज़ा आवेदकों और उनके H-4 आश्रितों के लिए बढ़ी हुई स्क्रीनिंग आवश्यकताओं को लागू कर दिया है।
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नई गाइडलाइंस के तहत अब वीज़ा आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स पब्लिक हों। इसका उद्देश्य यह है कि अधिकारी वीज़ा आकलन प्रक्रिया के दौरान आवेदक की ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा कर सकें। US स्टेट डिपार्टमेंट ने इस आदेश में कहा है कि H-1B, H-4, F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा के सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया जाता है।
AMERICA FIRST 🇺🇸
— The White House (@WhiteHouse) December 6, 2025
President Trump is cracking down on work permits and tightening the vetting process. pic.twitter.com/2GqyqhyE9z
डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में वीज़ा पाना "एक विशेष सुविधा है, अधिकार नहीं," और हर वीज़ा निर्णय "राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णय" माना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि वे सभी उपलब्ध जानकारी का उपयोग करेंगे ताकि प्रवेश का निर्णय लिया जा सके और किसी भी सुरक्षा जोखिम का आकलन किया जा सके। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वीज़ा आवेदकों का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का न हो।
यह घोषणा उन भारतीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गई है, जो अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करने वाले सबसे बड़े समूहों में से एक हैं। गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में भी ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर एक बार की $100,000 फीस लगाने की घोषणा की थी, जिससे अमेरिका में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीय पेशेवरों पर सीधे प्रभाव पड़ सकता है।
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