New Delhi
Patanjali Advertising Case: पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी; कहा, ' दोबारा ऐसे ऐड नहीं दिखाएंगे'
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में अब कंपनी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है।
Delhi Excise Policy Case: ED अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी तो मैं..., सीएम केजरीवाल ने दिल्ली HC से लगाई अब ये नई अर्जी
केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अब एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।
World Happiness Report 2024: भारत के लोगों से ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे पाकिस्तानी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
यह रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की जाती है।
PM Modi News: राजनीति में कुछ को बार-बार लॉन्च करना पड़ता है: प्रधानमंत्री मोदी का राहुल पर तंज
’ मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने और एक अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश करने का विश्वास जताया।
IVF Treatment: जाने क्या है IVF तकनीक और इससे जुड़े कानून? क्यों सिद्धू मूसेवाला की मां पर उठ रहे सवाल!
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक, भारत में 21 से 50 साल की उम्र की महिलाएं आईवीएफ करा सकती हैं।
Most Polluted Country: भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश, 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में रह रही
संस्था के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 42 भारत के हैं, जिसमें बिहार का बेगुसराय सबसे ऊपर है।
Mahua Moitra News: लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के दिए आदेश
दुबे ने इस फैसले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए लिखा, ''सत्यमेव जयते.
Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, 9 अप्रैल को 102 सीटों पर होगी वोटिंग
पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई...
Delhi Excise Policy Case News: ED से मिल रहे बार-बार समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे CM केजरीवाल, आज होगी सुनवाई
जानकारी दे दें कि ईडी आखरी बार केजरीवाल को 17 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले और दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में समन भेजा था.
CAA पर 3 हफ्ते में जवाब दे सरकार, SC का आदेश, 9 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है.