दिल्ली
बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस ‘‘सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले’’ बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को....
बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण पूर्ण अभिदान मिलने के बावजूद FPO वापस लिया: अडानी
‘अडानी एंटरप्राइजेज’ ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा...
Budget 2023-24: 5G अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग कालेजों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी
सीतारमण ने कहा कि 5जी सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य...
MSME के लिए 9,000 करोड़ रुपये की संशोधित ऋण गारंटी योजना का प्रस्ताव
सीतारमण ने कहा कि बिना दावों वाले शेयरों और लाभांश के दोबारा दावों के लिए एकीकृत आईटी पोर्टल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आईएफएससी गिफ्ट...
Budget 2023-24: इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते, सिगरेट महंगी, जाने क्या हुआ स्सता और क्या महंगा ?
उन्होंने कहा कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फ्रीड पर सीमा शुल्क कम करेगी। दूसरी ओर सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी..
डीसीपीसीआर ने शुरू किया अपना ‘व्हाट्सएप चैटबॉट’
‘चैटबॉट’ एक ऐसा सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित होता है जो लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम होता है।
2014 से अबतक 47.8 करोड़ जन धन खाते खुले: वित्त मंत्री
उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है..
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर दी बधाई
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर सभी तटरक्षक कर्मियों को बधाई। भारतीय तटरक्षक बल अपने...
केले के रेशों से सैनिटरी पैड बनाने वाले महिला ब्रांड को मिला सर्वश्रेष्ठ सामाजिक पहल पुरस्कार
कंपनी ने बताया कि केले के रेशे और सूती कपड़े से बने इन पैड की कीमत पारंपरिक पैड की तुलना में बहुत कम होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मासिक धर्म के...
यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को दिल्ली HC ने दी गर्भ गिराने की अनुमति
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जिसके मद्देनजर गर्भपात का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वहन करेगा।.