उन्होंने कहा कि यह कैपेक्स और फिस्कल डेफिसिट में संतुलन बनाता है, नारी शक्ति, MSME, युवाओं और विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूती देता है।
Union Budget 2026: आज, 1 फरवरी को, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया। बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी TCS दरों में कटौती की गई है। 17 एंटी-कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।
इसके अलावा, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की विदेश से होने वाली आय अब कर से मुक्त होगी। रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
इस बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और आयकर छूट की घोषणा भी नहीं की गई है।
बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई, हाई-स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेशों की घोषणाएं की गई हैं।
किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। इसके अलावा, NIMHANS 2.0 और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेन जैसे कई सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के कदम भी पेश किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए देश का बजट संसद में पेश कर दिया है. सबसे ज्यादा बजट परिवहन मंत्रालय को दिया गया है. सरकार ने परिवहन को 5,98,520 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय रहा. उसे 5,94,585 करोड़ रुपये मिले हैं. तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास 2,73,108, चौथे पर गृह मंत्रालय 2,55,234, 5वें पर कृषि मंत्रालय 1,62,671, छठे पर शिक्षा 1,39,289, 7वें पर ऊर्जा 1,09,029, 8वें पर स्वास्थ्य 1,04,599, 9वें पर शहरी विकास 85,522 और 10वें नंबर पर आईटी और टेलीकॉम मंत्रालय रहा है, उसे 74,560 करोड़ रुपये मिले हैं.
केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)और राज्य अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन पर होने वाले खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 978.20 करोड़ रुपये से अधिक है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह अपार अवसरों का राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट विकसित भारत की नींव मजबूत करने और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी सराहना की और कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया है।
रक्षा से टैक्स और रेल से हेल्थ तक... बजट 2026 की 15 बड़ी बातें
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। रक्षा बलों के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1.80 लाख करोड़ रुपये थी। इससे नए हथियारों, उपकरणों और तैयारियों को मजबूती मिलेगी।
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
- देश में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं।
- करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- कैंसर की 17 जरूरी दवाओं को आयात शुल्क से टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए खोला खजाना।
- लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है।
- देशभर में 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिल सके।
- तीन नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे. साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए देश में पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे।
- ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए SHE (सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर) मार्ट्स शुरू किए जाएंगे, जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी।
- खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 साल के लिए मजबूत किया जाएगा. इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, कोच और सपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं व लीग आयोजित होंगी।
- पांच मेडिकल हब में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी. यहां आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पोस्ट-केयर और रिहैब सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिससे हेल्थ सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा.
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम की राशि को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आम लोगों के लिए सरल टैक्स फॉर्म पेश किए जाएंगे, ताकि वे आसानी से रिटर्न भर सकें। विदेश में खर्च किए गए टूर पैकेज, शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर टैक्स दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। इसके अलावा, 20 लाख रुपये तक की विदेशी संपत्ति न बताने पर अब कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी।
- अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे।
- उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स और 1.5 लाख केयरगिवर्स तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, आयुर्वेद के तीन नए एम्स, दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब और जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- बजट में CNG और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया गया है. इससे CNG से चलने वाले वाहनों के उपयोगकर्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
(For more news apart from This budget is the foundation for our journey towards a Viksit Bharat by 2047: PM news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi)
