चर्चा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं.
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक चर्चा होगी और चर्चा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं. इस संबंध में फैसला लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया. विपक्षी दलों के गठबंधन 'INDIA' और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने इसका बहिष्कार किया था.
इन विपक्षी दलों की मांग है कि प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा शुरू होनी चाहिए. विपक्षी दलों के सदस्य इस दौरान अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही, सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कोई नियम या परंपरा नहीं है जो सदन में तत्काल चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव उठाना अनिवार्य बनाती हो।
सरकार का कहना है कि नियमानुसार 10 कार्य दिवस के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. उन्होंने उस दिन कहा था कि वह सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे और नियमों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करेंगे.
