संदेशखाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं।
Kolkata High Court on Sandeshkhali Violence Case: कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार को संदेशखाली मामले में ममता की बंगाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, 'अगर इस मामले में एक फीसदी भी सच्चाई है तो यह घटना बेहद शर्मनाक है. इसके लिए पूरा प्रशासन और सत्तारूढ़ दल नैतिक रूप से 100 प्रतिशत जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए।
बता दें कि संदेशखाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।
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बता दें कि निष्कासित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे सीबीआई को सौंप दिया.
एक अन्य जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में गवाहों को सुरक्षा मुहैया करायी जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आई। एक अन्य याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका टिबरेवाल ने कहा, 'ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित हैं। ई-मेल तो भूल ही जाइए, वह पत्र भी नहीं लिख सकती। हमारे पास 500 से ज्यादा महिलाओं ने सेक्शुअल असॉल्ट की शिकायत की है।
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हमारे पास हलफनामे हैं जिनमें कहा गया है कि केवल एक शाहजहां को गिरफ्तार किया गया था। उनके 1000 साथी गांव में घूम-घूम कर उन्हें शाहजहां के खिलाफ बयान न देने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर महिलाओं ने बयान दिया तो वे उनके पति और बच्चों का सिर कलम कर देंगे और फुटबॉल खेलेंगे.
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