भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

CAA Breaking News: केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के साथ ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था। इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है।
जिसमें 3 देश - अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार देने का कानून है।

प्रमुख मुद्दे

• पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है।
• दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना।
• नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी
• साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे।
• नागरिकता संशोधन कानून के सन्दर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं।
• यह नागरिकता देने का कानून है, CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।
• यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पडा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।
• भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों
को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके।
• कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। लेकिन अब इसे हम लागू कर रहे है...
• हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मेनिफेस्टो में कहा था कि
"हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप
अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
• आज, इस वादे को कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के साथ पूरा किया।

(For more news apart from Announcement of implementation of Citizenship Amendment Act in India News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)