कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ ही सऊदी अरब में कैद एक भारतीय से जुड़े मामले की जांच शुरू हो गई है.
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को चेतावनी जारी की है. कोर्ट ने कहा है कि अगर फेसबुक राज्य पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर पाती है तो वह पूरे भारत में अपनी सेवाएं बंद करने पर भी विचार कर सकती है।
कहा गया है कि कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ ही सऊदी अरब में कैद एक भारतीय से जुड़े मामले की जांच शुरू हो गई है.
आरोप है कि फेसबुक कथित तौर पर इस मामले में कर्नाटक पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु के पास बिकर्णकट्टा की निवासी कविता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह चेतावनी जारी की। पीठ ने फेसबुक को निर्देश दिया, "आवश्यक जानकारी के साथ एक पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।"
कोर्ट ने कहा कि यह भी खेद का विषय है कि केंद्र सरकार झूठे मामले में भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करने के मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दे। कोर्ट ने सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि मंगलुरु पुलिस को भी उचित जांच करनी होगी और रिपोर्ट देनी होगी।
कविता ने अपनी याचिका में कहा है कि उसका पति शैलेश कुमार (52) 25 साल से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम कर रहा था, जबकि वह अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक घर में रह रही थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट किया था लेकिन अनजान लोगों ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर सऊदी अरब के किंग और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर दिया. जैसे ही शैलेष को इसकी जानकारी हुई उन्होंने कविता को इस बारे में बताया. कविता ने मंगलुरु पुलिस को शिकायत दी लेकिन सऊदी पुलिस ने शैलेष को पकड़कर जेल में डाल दिया.
जैसे ही उसे पता चला, कुमार ने परिवार को सूचित किया और कविता ने मंगलुरु में इस संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज कराई। हालांकि सऊदी पुलिस ने शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया. मंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू करते हुए फेसबुक को पत्र लिखकर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन फेसबुक ने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया. 2021 में याचिकाकर्ता ने जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
