पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी नहीं देने पर एसबीआई चेयरमैन को फटकार लगाई थी.
Electoral Bonds Case Update: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर भी शामिल हैं. बता दें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी नहीं देने पर एसबीआई चेयरमैन को फटकार लगाई थी.
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च शाम 5 बजे तक प्रत्येक बांड के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया। बैंक ने सुबह 3.30 बजे कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने हलफनामे में यह भी लिखा है कि बैंक खाता संख्या और केवाईसी के अलावा कोई विवरण नहीं रखा गया है। सुरक्षा कारणों से, दानदाताओं और राजनीतिक दलों के केवाईसी नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं।
इससे पहले, 11 मार्च के अपने फैसले में पीठ ने एसबीआई को बांड का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। हालाँकि, एसबीआई ने केवल उन लोगों के बारे में जानकारी प्रदान की, जिन्होंने बांड खरीदा और भुनाया। किस दानकर्ता ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, इसका खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को नोटिस दिया है और 18 मार्च तक जवाब मांगा वहीं 21 मार्च तक चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का ‘‘पूरी तरह खुलासा’’ करने को कहा था।
उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश दिया था जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं भी शामिल हैं।
(For more news SBI handed complete details of electoral bonds along with serial numbers to the Election Commission News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)
