नई वेतन दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था।
Modi Govt Minimum Wage Hike: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले मजदूरों को तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance (VDA)) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
पीआईबी की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इस समायोजन का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।"
केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के भीतर भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफ़ाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ होगा। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था।
Central Government Increases Minimum Wage Rates for Workers
— PIB India (@PIB_India) September 26, 2024
Workers engaged in various sectors, including building construction, loading and unloading, watch and ward, sweeping, cleaning, housekeeping, mining, and agriculture within central sphere establishments, will benefit…
न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है - अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल - साथ ही भौगोलिक क्षेत्र - ए, बी और सी के आधार पर।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, संशोधन के बाद, क्षेत्र 'ए' में निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग में अकुशल कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रति माह), अर्ध-कुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह), कुशल, लिपिक, और बिना हथियार वाले चौकीदार के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रति माह) और उच्च कुशल और हथियार वाले चौकीदार के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रति माह) होगी।
केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी वीडीए में संशोधन करती है। अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था।
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