सरकार इस परियोजना के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।"
Industrial Smart Citie: विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी। ये औद्योगिक स्मार्ट शहर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NIDCP) के तहत बनाए जा रहे हैं। ये औद्योगिक नोड 10 राज्यों को कवर करेंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया है।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि सरकार इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित 28,602 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। सरकार इस परियोजना के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।"
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोपार्थी तथा राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। इन औद्योगिक केंद्रों में निवेश की संभावना 1.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है।
कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद डीजी पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला होगी, क्योंकि कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है।"
एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की मंजूरी भारत की वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक फोकस के साथ, ये परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए तैयार हैं।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ये औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। वे निवेशकों के लिए आवंटन के लिए तैयार भूमि के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेंगे।
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