उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डीडीए कॉलोनियों का पुनर्विकास भी हो रहा है तथा इसे शहर के मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।
New Delhi : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले 10 लाख लोगों समेत करीब 1.35 करोड़ दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार द्वारा शहर में चलाई जा रही ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ समेत अन्य पुनर्विकासात्मक पहलों से फायदा मिलेगा।
आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ‘लैंड पूलिंग’ नीति के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए संसद के आगामी सत्र में दिल्ली विकास कानून-1957 में संशोधन करेगी।
चार दिसंबर को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव से पहले पुरी ने दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार के तहत आने वाली 299 झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए भी काम शुरू करेगा।
दिल्ली की मौजूदा आबादी दो करोड़ के आसपास बताते हुए पुरी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 50 लाख लोगों को पीएम-उदय जैसी केंद्र की पुनर्विकास पहलों का फायदा मिलेगा, जबकि लैंड पूलिंग नीति का लाभ राष्ट्रीय राजधानी के 75 लाख लोगों को हासिल होगा।
उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डीडीए कॉलोनियों का पुनर्विकास भी हो रहा है तथा इसे शहर के मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।
पुरी ने कहा कि दिल्ली में 675 झुग्गी बस्ती हैं। उन्होंने कहा कि 210 झुग्गी बस्तियों में निवासियों ने ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ योजना के तहत फॉर्म भर दिए हैं और बाकी की 166 झुग्गी बस्तियों में अगले साल मार्च तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा।
