अब, मुंबई की एक अदालत ने आखिरकार इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है।
Nana Patekar News: तनुश्री दत्ता ने अक्टूबर 2018 में नाना पाटेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उन्होंने अभिनेता पर 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर उनके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसने काफी हलचल मचाई और सोशल मीडिया पर ' मी टू ' अभियान शुरू हो गया। बाद में 2019 में, पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि एफआईआर झूठी पाई गई। कानूनी शब्दों में, ऐसी रिपोर्ट को 'बी-समरी' कहा जाता है।
अब, मुंबई की एक अदालत ने आखिरकार इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने नाना के खिलाफ "मी टू" आरोपों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसका कारण यह बताया गया कि, तनुश्री ने "सीमा अवधि से परे" शिकायत दर्ज की थी और शिकायत में देरी का कारण भी नहीं बताया था। अभिनेत्री ने 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी और नाना पर 2008 में उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था, जबकि शिकायत दर्ज करने में देरी का कोई विशेष कारण नहीं था।
इस प्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (अंधेरी) एनवी बंसल कहा कि दत्ता ने 23 मार्च, 2008 को कथित रूप से हुई एक घटना पर
2018 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि तनुश्री ने 23 मार्च, 2008 को कथित रूप से हुई एक घटना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत 2018 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मजिस्ट्रेट ने कहा, "सीमा अवधि समाप्त होने के 7 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद मेरे सामने संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है।"
मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा, "अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के इतनी बड़ी देरी को माफ कर दिया जाता है, तो यह समानता के सिद्धांत और कानून की सच्ची भावना के खिलाफ होगा। इस प्रकार यह सीमा के भीतर नहीं है और अदालत को इसका संज्ञान लेने से रोक दिया गया है।"
इस प्रकार, मजिस्ट्रेट ने बी समरी रिपोर्ट का निपटारा करते हुए कहा कि "इस पर संज्ञान लेने की मनाही के कारण विचार नहीं किया जा सकता।"अदालत के इस फैसले के बाद न तो तनुश्री और न ही नाना ने कोई प्रतिक्रिया दी है।
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