उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कानून लागू होने के छह महीने बाद इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगी पूरी रकम पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी.
वित्त मंत्री ने कहा, बैठक में दिल्ली, गोवा, सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की. हालांकि, अन्य राज्यों ने इसे जल्द लागू करने की मांग की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कानून लागू होने के छह महीने बाद इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लागू करने के लिए जरूरी कानूनी प्रावधानों पर संसद के मौजूदा सत्र में विचार किए जाने की उम्मीद है, जबकि इसके 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है.
एक महीने के भीतर यह दूसरी जीएसटी बैठक थी। इससे पहले 11 जुलाई को हुई बैठक में काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में निवेश की गई पूरी रकम पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया था. इसके अलावा यह कौशल और अवसर के आधार पर खेलों के बीच अंतर नहीं करता था।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेम पर केवल उन्हीं मामलों में कर लगाया जाएगा जहां खेलने के लिए पैसे दिए जा रहे हों। अगर आप ऑनलाइन गेम के लिए क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भुगतान करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा।
राजस्व सचिव ने यह भी कहा कि विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारत में पंजीकृत कराने की व्यवस्था की जाएगी. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर आईटी एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह निर्णय पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया था, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी की पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को बैठक हुई.
